अरविंद
केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर आरोप लगाया है कि वह
सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले के आरोपियों को बचा रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड
के आरोपी अधिकारियों को सात साल से अब तक निलंबित करना तो दूर, उल्टे
उन्हें तरक्की दे दी गई है।
केजरीवाल द्वारा पेश दस्तावेजों के मुताबिक उप राज्यपाल के विरोध के बावजूद आरोपी को मुख्यमंत्री ने ही तरक्की दिलवाई है। केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले की शिकार महिला ने दिल दहला देने वाली अपनी कहानी सारे सबूतों के साथ सामने रखी है। मुख्यमंत्री सरकारी खर्च पर दिल्ली में महिलाओं के नाम पर मार्च निकालने का दिखावा कर रही हैं। लेकिन इस मामले में उनका असली चेहरा सामने आ गया है।
सात साल बीत जाने के बावजूद अब तक आरोपियों को गिरफ्तार या निलंबित करवाने की बजाय बीएम ढल नाम के अफसर को तरक्की दे दी गई। केजरीवाल ने तब जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर रहे ढल को तरक्की देकर बोर्ड सदस्य बनाने की फाइल भी पेश की है। फाइल में उप राज्यपाल तेजिंदर खन्ना ने साफतौर पर लिखा है कि जब तक आरोपी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट को अदालत मंजूर नहीं कर लेती, नियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की इच्छा का हवाला देते हुए लिखा है कि इस नियुक्ति को नहीं रोका जा सकता।
केजरीवाल का कहना है कि पुलिस और सरकार शुरू से आरोपियों को बचा रही है। आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी अदालत के दखल के बाद ही दर्ज हुई थी। इसी तरह वर्ष 2010 में पुलिस ने ढुलमुल रवैया दिखाते हुए क्लोजर रिपोर्ट लगानी चाही तो अदालत ने इसे नामंजूर करते हुए तीन मुख्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। जबकि इस आदेश में अदालत ने ढल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। दुष्कर्म की शिकार महिला ने ढल के खिलाफ भी साथ में ही मामला चलाने की अपील की है।
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