गरीब विरोधी है कोटा घटाने का फैसला : आम आदमी

सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का कोटा घटाने के फैसले को आम आदमी पार्टी ने गरीब विरोधी बताया है। पार्टी ने कहा कि सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक गरीब बच्चों को इन निजी स्कूलों में दाखिला मिल सके। कौंशाबी स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने जान बूझकर अधिसूचना में ऐसे प्रावधान डाले, जिससे निजी स्कूलों को गरीब वर्ग के छात्रों के लिए नामांकन की बाध्यता से मुक्त किया जा सके।

निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सरकार की चाल है। 2007 में दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी करके सरकारी जमीन पर बने दिल्ली के 395 स्कूलों को गरीब वर्ग के बच्चों के लिए सभी कक्षाओं में 20 फीसदी सीटें आरक्षित की थी लेकिन सरकार ने 2011 को नई अधिसूचना जारी करके 2007 की अधिसूचना में व्यक्त अधिकारों को निरस्त कर दिया। इसका फायदा उठाते हुए स्कूलों ने गरीब बच्चों को दाखिला देना बंद कर दिया।

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